*आबांच्या योजनेला पुणे पोलीस अधीक्षकांचा खो..*

*पोलीस अधीक्षकांच्या मनमानी कारभारामुळे पोलीसांच्या प्रोत्साहन भत्त्याला हरताळ*

पुणे :- लाठी काठी आणि कायदयाचा धाक दाखवणारं पोलीस खात म्हणजे गृह खातं अशी ओळख, पण आबांनी या खात्याचा उपयोग माणसांची मनं सांधण्यासाठी केला. सत्ता ही सर्वसामान्य माणसांच्या प्रगतीसाठी आणि त्यांचे उत्थानासाठी वापरायची असते हे आबांनी त्यावेळी कृतीतून दाखवून दिले. उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री पद भोगत असताना त्यांनी आबाचा कधी आबासाहेब होवू दिला नाही. गृहमंत्री पदाची धुरा सांभाळताना अभ्यासपूर्ण केलेली पारदर्शक मेघा पोलीस भरती. आजही त्यावेळी भरती झालेले पोलीस त्यांचे फोटोचे रोज दर्शन घेतात. त्यांचे कारकिर्दीतील महात्मा गांधी तंटामुक्ती अभियान, संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान, डान्सबारवरील प्रभावी बंदी, पारदर्शक गृहखात्याचा कारभार व पोलीसांबद्दलची आत्मीयता यामुळेच त्यांचेकडे आजही कोणी बोट दाखवू शकत नाही. त्यांच्या या योजनांमुळे पिढयांनपिढयाचे वैर भांडणे संपुष्टात आली.अनेक उद्धस्त होणारे संसार वाचले.

आबांचे गृहमंत्री कारकिर्दीत सन २००६ मध्ये पारीत केलेले शासन परिपत्रकाप्रमाणे, पोलीस दलातील ३० वर्षापेक्षा जास्त वय असलेले पोलीस शिपाई ते पोलीस निरीक्षक यांचेसाठी वजन, उंची या वैदयक सुत्रानुसार २५ पेक्षा कमी बॉडी मास इंडेक्स असलेले पोलीसांना दरमहा २५० रुपये वेतनासोबत प्रोत्साहन भत्ता ही योजना राबविली. त्यासाठी कुटुंब योजनेअंतर्गत अंतर्भूत मान्यता असलेल्या रुग्णालयातून पोलीसांनी तपासणी करुन बी.एम.आय. प्रमाणपत्र दर वर्षाचे फेब्रुवारी अखेर घटक प्रमुखांना सादर करतील व त्याप्रमाणे पात्र पोलीसांना एप्रिल पासूनचे वेतनामध्ये २५० रुपये भत्ता लागू केला जाईल याबाबत निर्देश दिलेले आहेत.

त्याप्रमाणे महाराष्ट्र पोलीस दलातील सर्व जिल्हयात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होवून योजना सुरळीत चालू आहे. एकमेव पुणे ग्रामीण पोलीस दलातील पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांनी वरील शासन निर्णयातील नियमाप्रमाणे सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षातील प्रोत्साहन भत्ता मिळणेकरीता नियमाप्रमाणे वैदयकिय प्रमाणपत्र सादर करुनही एप्रिल २०२४ पासून (सुमारे ९ महिने) प्रोत्साहन भत्त्यापासून वंचित ठेवलेले आहे. या विलंबाबाबत पोलीसांनी वरीष्ठांकडे दाद मागण्याची चर्चा केलेवर पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडून दिनांक १३/१२/२०२४ रोजी काही प्रमाणपत्र चुकीची असल्याचे आढळून आल्याचे कारण सांगून जिल्हयातील सुमारे १७०० पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांना दिनांक १६ ते २० डिसेंबर या कालावधीत मुख्यालय येथील वैदयकिय अधिकारी यांचेकडे फेरतपासणी करणेबाबत आदेश दिलेले आहेत व जे पोलीस अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थीत राहतील त्यांना प्रोत्साहन भत्ता लागू होणार नाही असे मनमानी लेखी कळविले आहे. ९ महिने उलटूनही आजपर्यत यावर कार्यवाही का झाली नाही? याबाबत संतप्त सवाल पोलीस दलात उपस्थित होत आहे.

वास्तविक सदर यादीतील पोलीस अधिकारी कर्मचारी यांनी मुख्यालय येथीलच वैदयकिय अधिकारी तसेच शासकिय परिपत्रकातील मान्यताप्राप्त वैदयकिय अधिकारी यांचेकडून बी.एम.आय. प्रमाणपत्र घेतलेले आहे. ज्यांनी मुख्यालय येथील वैदयकिय अधिकारी यांचेकडून यापूर्वी प्रमाणपत्र घेतले आहे जे मयत आहेत त्यांचे नाव वगळण्याची तसदी सुध्दा पोलीस अधीक्षक यांनी घेतलेली नाही. ९ महिने उलटूनही पोलीस अधीक्षक यांनी केलेल्या पडताळणीत चुकीचे आढळून आलेल्या प्रमाणपत्र देणारे डॉक्टरांवर व ते सादर करणा-यांवर चौकशी करून कारवाई का केली नाही? असा प्रामाणिक प्रश्न उपस्थित होत आहे.

पुणे ग्रामीण पोलीस दलातील कर्मचा-यांवरील कामाचा ताण, कायम बंदोबस्तामुळे न मिळणा-या सुट्टया, कौंटुंबिक तणाव याचा संयम साधून इंदापुर, शिरुर, जुन्नर, ओतूर आळेफाटा, लोणावळा, वेल्हा असा ग्रामीण भागातून १०० ते १५० किलोमीटरचा दुहेरी धोकादायक प्रवास करुन बी.एम.आय. फेरतपासणी मानसिक स्थितीत राहील काय? दिवसभरात ४ तास उघडे राहणारे मुख्यालयातील दवाखान्यात कसरत करून वेळेत पोहचतील काय? असा संतप्त सवाल उपस्थित होत आहे.

मताचे राजकारणासाठी लाडक्या बहिणींना १५०० रुपये देणा-या सरकारने समाजाची अहोरात्र सेवा करणा-या पोलीसांसाठी आर.आर.आबा यांनी राबविलेल्या २५० रुपये प्रोत्साहन भत्त्यामध्ये सन २००६ पासून आजपर्यंत एक रुपयाची सुध्दा वाढ केलेली नाही. उलट पोलीसांचे सुरळीत चालू असलेल्या प्रोत्साहन भत्ता योजनलेला पोलीस अधीक्षक पंकज देशमुख यांनी खो घालण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. त्यामुळे पुणे ग्रामीण पोलीस दलात तीव्र नाराजी असून भिक नको पण .... अशी दबक्या आवाजात चर्चा आहे. पोलीसांना सध्या वाली नसून भावी गृहमंत्री याबाबत योग्य निर्णय घेतील अशी पोलिसांना अपेक्षा आहे.